Recovery is managed by a Certificate Officer , who is typically a Collector or an authorized officer .
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सरकार या वह व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रमाणपत्र दायर किया गया है.
एक दिन रामू के घर सरकारी चपरासी एक लिफाफा लेकर पहुँचा। यह था। रामू को पता चला कि जिला प्रमाणपत्र अधिकारी (Certificate Officer) ने उसके बकाया ऋण को 'सार्वजनिक मांग' (Public Demand) घोषित कर दिया है। चूँकि उसने पैसे नहीं चुकाए थे, अधिकारी ने धारा 4 के तहत एक प्रमाणपत्र (Certificate) पर हस्ताक्षर कर उसे कार्यालय में दर्ज कर लिया था।
इस कानून के तहत, सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति से राजस्व की मांग कर सकती है अगर वह सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। अगर व्यक्ति राजस्व नहीं देता है, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसकी जमीन जब्त कर सकती है।
सर्टिफिकेट को सही माना जाता है जब तक कि उसे चुनौती न दी जाए।
